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67 किसान धान बेचने से वंचित, अब कैसे पटाएंगे कर्ज

Gariaband news मैनपुर। बिंद्रानवागढ़ विकासखंड की चर्चित ग्राम धवलपुर समिति ने किसानों की 67 नाम को निरस्त कर दिया गया है जिससे किसान काफी परेशान हैं। किसानों को किसी तरह की फायदा नहीं मिल रहा है जो किसानों ने कर्जा लेकर धान की खेती की थी अब वे कर्ज कैसे पटाएंगे। इलाके में चर्चा है कि कर्ज की परेशानी किसानों को संकट में डाल सकती है । कहीं कोई किसान बड़ा कदम न उठा ले परेशान होकर।

वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक दुबे ने धान खरीदी केंद्र धवलपुर पहुंचकर मुआयना किया जिसमें पाया गया कि 67 किसानों की धान खरीदी नहीं की जा रही है। किसानों की हित में हमारी सरकार बात करती है लेकिन वन विभाग ने किसानों को तमाचा मारा है, जिससे किसान परेशान होकर आत्महत्या कर सकते हैं।

किसानों के नाम रद्द होने से किसान हुए परेशान

वहीं किसान राम सिंह, बलीराम, हरचंद, रामनाथ, सखाराम, बुधराम, वीर सिंह, लक्ष इंदर, बलीराम, सोनसाय, पुरुषोत्तम, अमरुद, खेल, दुर्जन, देवराम, महत्व, सुकल, जिस भी किसानों के नाम रद्द है उन्होंने मांग किया कि जल्द ही पंजीयन कर उन्हें धान खरीदी कर कर्ज से मुक्ति दिया जाए, लेकिन जल्द ही पंजीयन कर उन्हें धान खरीदी की मांग दी गई है, उसी के आधार पर ऐसा हुआ काम करेंगे। मैं तो नया नया आया हूं।मोतीराम, गोविंद, केसर, मंसाराम, लाल सिंह, कमल सिंह, थम्मन, रामचंद्र, शिवनारायण, शोप सिंह, दिनेश, फूल सिंह,कल्याण सिंह, कपिल, मनोरम, तिजू, रामबन सिंह, धर्म सिंह, रामदुलाल ध्रुव, अर्जुन सिंह, मोहित, माखनलाल, रामेश्वर, घनश्याम, चरण सिंह, सुकू, अंजोर सिंह, ऋषि कुमार, कालूराम, सुकलाल, अश्रु गुरव, तोरण सिंह, राय सिंह, तेज राय, रामाधार, वीर सिंह, मोहन राम, राव देशमुख है।

कर्ज की परेशानी किसानों को संकट में डाल सकती

वन विभाग के द्वारा इस तरह के किसानों के साथ छल किया गया है। वहीं वन विभाग के कर्मचारी, वन परीक्षेत्र अधिकारी धवलपुर ने कहा कि उच्चधिकारी ही जवाब देंगे। गिरदावरी रिपोर्ट तो पटवारी के द्वारा लेकिन हम उच्च अधिकारी के निर्देश पर परसराम, पुरुषोत्तम, हरपाल, मनबोध, तिहारू व सोनारू इत्यादि किसानों की नाम धान खरीदी पंजीयन से वंचित किया गया है।

वहीं धान खरीदी केंद्र में 24344 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। 19010 क्विंटल धान का उठाव भी हो चुका है। किसान परेशान है, लेकिन उनकी धान खरीदी नहीं किया जा रहा है। पंजीयन में इसी तरह से बहाना बनाकर के किसानों के साथ अन्याय किया गया है।

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